Top Headlines:

वर्षायाम नलाग्दै उपचुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव, मिति घोषणा भए आयोग उपनिर्वाचन गराउन तम्तयार

१ चैत, काठमाडौं । १५ फागुनमा ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २, प्रतिनिधिसभा सदस्यविहीन भएको छ । सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर देशभरि ९४३ पद खाली छन् ।

जननिर्वाचित शासन व्यवस्था भएको देशमा लामो समय जनप्रतिनिधि रिक्त राख्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् । रिक्त पद पूर्ति गर्ने एकमात्र उपाय भनेको उपनिर्वाचन हो ।

छ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा भने एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी छ भने उपनिर्वाचन हुँदैन ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पनि सरकारले रिक्त रहेको पद र निर्वाचनको मिति दिए आयोगले तत्कालै निर्वाचन गराउन सक्ने बताउँछन् ।पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले आगामी मनसुन शुरु हुनुअघि नै उपनिर्वाचन गर्न सुझाव दिएका छन् । आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आगामी बषर्ायाम शुरु हुनुअघि नै निर्वाचन गर्न सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मनसुन अगावै उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ र यो सम्भव पनि देख्छु ।’

 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल भन्छन्, मिति घोषणा भए आयोग उपनिर्वाचन गराउन तम्तयार छ ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिले रिक्त रहेको स्थानमा आगामी बैशाखभित्र उपनिर्वाचन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि मिति घोषणा भएको दुई महिनामा उपनिर्वाचन गर्न सक्ने बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल भन्छन्, ‘मिति घोषणा भए आयोग हरदम उपनिर्वाचन गराउन तम्तयार छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उपनिर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । प्रवक्ता खरेल सबै हिसाबले आयोग तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा भने आयोगले नै उपनिर्वाचन मिति तोक्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।