Top Headlines:

कानून विपरित कर नउठाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नागरिकसँगको संवादबाट मात्रै करको दर निर्धारण गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्।

नागरिकसँगको संवादबाट निर्धारण गरिएको कर प्रभावकारी हुने उनले बताए। ‘नागरिकसँग छलफल र संवाद भयो भने मात्र नागरिकले तिर्न सक्ने र नसक्ने करको निर्धारण हुन्छ अनी मात्र नागरिकहरु करको दायरामा राजीखुसी आउँछन्,’ उनले भने

प्रदेश आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयले बजेट र राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा शुक्रबार रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहसँग गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले नागरिकसँगको संवादले कर तिर्ने संस्कार विकास हुने बताए। ‘त्यसो गर्दा स्थानीय तहको करका बारेमा अहिले आएजस्तो टिकाटिप्पणी पनि हुँदैन।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कतिपय तहले कानुन विपरितका निकासी कर उठाएको भन्दै उजुरी समेत परेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यले संघीयताप्रति नै नागरिकको वितृष्ण पैदा हुने बताए ।

हचुवाको भरमा कर नउठाउन र नागरिकका आर्थिक कृयाकलाप बढ्ने गरी करको दर निर्धारण गर्न उनले सुझाव दिए। ‘नागरिकका आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने गरी कर निर्धारण गर्दा नागरिक खुशी हुने मात्र होईन कर तिर्ने संस्कृतिको विकास  हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले अहिले वस्तुपिच्छे हाट बजारमा कर लिने परिपाटी बेठिक भएको बताउँदै नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषयमा समेत वस्तुपिच्छे कर लिनु उचित नहुने बताए।

कानुनले निःशुल्क भनेकालाई निः शुल्क नै गर्नुपर्ने भन्दै उनले संविधान र कानुनले जे जे गर्न भनेको छ त्यही गर्न र कानुनले बन्देज गरेको विषयमा प्रवेश नै नगर्न सचेत बनाए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले खर्चमा मितव्ययीता र पारदर्शिता देखाउन आग्रह गर्दै पूँजीगत भन्दा चालु खर्च बढी नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए। ‘जनताबाट असुलेको कर बिलासिताका गाडी, फजुल खर्च र अपारदर्शी ढंगले खर्च नगरौं मितव्ययितालाई मानकको रुपमा विकास गरौं,’ उनले भने।

जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले स्थानीय तहले करको दरभन्दा दायरा बढाउन र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले स्थानीय तहले आफूखुसी कर उठाएको गुनासो बढ्न थालेपछि ऐन कानुन अनुसार काममा एकरुपता ल्याउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

स्थानीय तहलाई कर प्रणाली र राजस्वबारे जानकारी गराउन यसअघि प्यूठान र रोल्पाका स्थानीयतहसँग छलफल भईसकेको उनले जानकारी दिए।

अब कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको गोरूसिंगेमा भदौ १७ गते, गुल्मी र पाल्पाको भदौ १९ गते, बाँके र बर्दियाको २१ गते बर्दियामा र भदौ २४ गते दाङ र रुकुमको तुलसीपुरमा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए।