Top Headlines:

नफल्ने बीउ सिफारिस गर्ने संस्था र कम्पनीले अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

सरकारले नफल्ने बीउ विजन सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय र कम्पनीले कृषकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक अगाडि बढाएको छ।

खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा त्यस्ता संस्था, निकाय कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएका बीउ विजन, विधि, प्रक्रिया वा मल प्रयोग गरेको कारणबाट कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो।

तर, उत्पादन गर्दा फरक किसिमले प्रयोग गरे वा कुनै खाद्य उत्पादनको स्याहार वा सम्भार नगरेका कारण उत्पादन नभए वा नष्ट भएमा भने त्यस्ता निकाय, संस्था र कम्पनी जिम्मेवार हुने छैन। विधेयकमा कति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने उल्लेख छैन।

‘तोकिए बमोजिम’ भनेर यस्ता क्षतिपूर्तिमा सरकारलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ।

केही समयअघि चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सले भित्र्याएको मोनस्यान्टो मकैको बीउमा फल नलाग्दा कृषकहरूले आन्दोलन गरेका थिए। तर, चौधरी ग्रुपले आफूले भित्र्याएको बीउ गुणस्तरीय भएको दाबी गरेको थियो।

त्यस्तै, विधेयकले किसानको वर्गीकरण गर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ। तर, यस्तो वर्गीकरण र परिचयपत्र प्रदान गर्ने जिम्मवारी भने स्थानीय तहले दिएको छ।

वर्गीकरणको आधारमा किसानले राज्यबाट सहुलियत, छुट तथा सुविधा पाउनेछन्। विधेयकले आपतकालीन सहायता प्रयोजनका लागि सञ्चित तथा संकलित खाद्य वस्तु कब्जा गर्ने, नष्ट गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने कार्य गरे तीन वर्ष कैद अथवा दुई लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको छ।

भूकम्पपछि विभिन्न स्थानमा वितरण भएको खाद्यान्न बाटोमै लुटिएका थिए। सरकारले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरेको हो। त्यस्तै, आपतकालीन खाद्य सहायता वितरणमा अवरोध सिर्जना गरे पनि तीन वर्ष कैद वा २ लाख जरिवाना सजायको व्यवस्था छ।