Top Headlines:

काठमाडौं भ्यू टावर : १२ तलाको नक्सा पास २९ तलाको जग

चैत अन्तिम साता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष रमेश डंगोलले मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई सोधे– मेयरसाब, बसपार्कमा भ्यू टावर बनाउन लागेको तीन वर्ष भयो। अहिलेसम्म केही बनेको देखिँदैन, त्यहाँभित्र के भइरहेको छ?

मेयर शाक्यले जवाफ दिए– उपमेयरज्यूलाई सोध्नुस्। यस्ता कुरा उहाँलाई धेरै थाहा हुन्छ।

शाक्यको जवाफ सुनेर उपमेयर हरिप्रभा खड्गी अक्कमक्क परिन्। आफ्नै घरछेउमा बनिरहेको भ्यू टावर किन बनाउन लागेको, कत्रो बनाउने हो, कहिले बनिसक्छ, उनलाई केही थाहापत्तो थिएन।

निर्वाचित भएर आएको वर्षदिन हुन लागे पनि त्यसअघि टावरबारे कहिल्यै छलफल भएन।

‘मेयरको व्यंग्य मिसिएको जवाफ सुनेपछि मैले अर्को दिन भ्यू टावर बनाउने ठेकेदार मनोज भेटवाललाई फोन गरें, कुराकानी गर्न कार्यालयमा बोलाएँ,’ शाक्यले भने, ‘केही दिनपछि थाहा पाएँ उनलाई त प्रहरीले पक्राउ गरेछ।’

एपेक्स बैंक घोटाला काण्डमा संलग्न रहेको भन्दै वैशाख ३ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भेटवाललाई पक्रेको हो। ब्यूरोले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

टोलछेउमै बनिरहेको टावरबारे अनभिज्ञ उपमेयर खड्गीजस्तै धेरैलाई थाहा छैन् भ्यू टावर कहिले, कत्रो र कसरी बन्छ?

सम्झौता अनुसार टावर बनाउन दिएको तीन वर्षको समय आउने भदौमा सकिदैँछ। साढे दुई वर्षमा भवनको जग पनि पूरा भएको छैन। पूरानो बसपार्कमा छड र रोडाको थुप्रो लगाएर वरपर टिनले ढाकिएको छ। खुलामञ्च बसले भरिएको छ।

केही दिन अघि हामी भित्र जान खोज्दा गेटमा बसेका गार्डले रोके। छेउका पसलमाथिको अफिसमा सोधेर मात्र भित्र जान पाइने उनले सुनाए। भ¥याङ चढेर माथि पुग्दा अफिस थियो, तर ढोका लगाएको।

‘होलीपछि यहाँको काम बन्द छ, कोही पनि छैनन्,’ एक नगर प्रहरीले भनिन्।

बसपार्कमा गगनचुम्बी टावर बनाउने ‘आइडिया’ सात वर्षअघि महानगरका कर्मचारीलाई फुरेको हो।

महानगरका दुई कर्मचारीले जापानको टोकियो टावरबाट प्रभावित भएर काठमाडौंमा पनि टावर बनाउने योजना ल्याएका हुन्।

‘महानगरसँग अर्बौंको सम्पत्ति हुने, राजस्व वृद्धि हुने र पर्यटकलाई पनि काठमाडौं हेर्ने माध्यम हुने देखिएपछि हामीले यो अवधारणा अगाडि बढाएका हौं,’ महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘काठमाडौं नियाल्ने एक मात्र धरहरा भत्किएपछि अहिले झन् यसको महत्व बढेको छ।’

उनीहरूले यो प्रस्ताव नगरपरिषद्मा राखे। तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राई नै यसका योजनाकारमध्ये एक थिए। त्यतिबेला सिइओले मेयरको अधिकार पनि प्रयोग गर्थे। अहिलेका मेयर शाक्य त्यो बेला दलीय संयन्त्रका सदस्य थिए।

२०६८ असार २६ को नगरपरिषद् बैठकले २३ रोपनी ५ आना ३ दाम १ पैसाका पुरानो बसपार्कमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा बहुतलीय बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण गर्ने निर्णय पारित गर्‍यो।

सोही वर्ष चैतमा ठेक्का आह्वान भयो। आठ कम्पनीले टेन्डर हाले।

सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउन कबोल गर्ने जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोइ बिल्डर्स प्रालिले ठेक्का पायो।

भवनको आवश्यकता नभएको, ठेक्कामा प्रक्रिया मिचिएको लगायत प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो।

०६९ मंसिर २८ गते अख्तियारले टावर निर्माण रोक्न निर्देशन दियो।

सम्झौता नेपाली भाषामा गर्ने, जग्गाको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्ने, ६० प्रतिशत खुला राख्ने र जमिनमूनिसहित तीन तल्ला पाकिङ्ग गर्ने लगायतका निर्देशनसहित आयोगले २०७० वैशाख २४ गते रोक्का फुकुवाको पत्र पठायो।

कलंकी र गोंगबुमा आकाशे पुल बनाएका भेटवालको कम्पनीले महानगरलाई पैसा तिर्न बाँकी रहेको, उनीसँग त्यत्रो भवन बनाउने पैसा नै नभएको लगायतका विषय उठाएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुर प¥यो।

माओवादी नेता जनार्दन शर्मा समिति सभापति थिए। २०७१ फागुन ४ गते लेखा समितिले नियम, विधि तथा प्राविधिक रूपले सम्झौता गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएर पत्र लेख्यो।

महानगरपालिकाले २०७१ फागुन २२ गते कम्पनीसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण सम्झौता गर्यो‍।

ठेकेदारसँग २९ तलाको सम्झौता गरे पनि शहरी विकास मन्त्रालयले त्यहाँ १२ तलाभन्दा ठूलो भवन बनाउन नमिल्ने बतायो।

‘त्यति क्षेत्रफलमा १२ तलाभन्दा ठूलो भवन बनाउन मिल्दैन भनेर हामीले पहिले नै भनिदिएका थियौं, महानगरका कर्मचारी २९ तलाको भवन बनाउने स्वीकृति दिनुप¥यो भन्दै लाग्नुभएको थियो,’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले भने, ‘भूकम्पपछि नयाँ निर्देशिका आयो, उहाँहरूले स्वीकृति पाउने कुरै भएन।’

कतैबाट केही सीप नलागेपछि २०७२ भदौमा महानगरले १२ तले भवनको नक्सा पास गर्‍यो। तीन वर्षभित्र भवन बनाइ सक्ने सम्झौता भयो।

कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले टावरको शिलन्यास गरे।

नक्सा १२ तलामात्र पास भए पनि ठेकेदारलाई भवन भने २९ तलाकै बनाउन भनियो। अहिले बनेको जग २९ तलाकै लागि हुने गरी बनाइएको महानगरको सार्वजनिक–निजी साझेदारी शाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए।

‘पहिला नै २९ तलाको बनाउने निर्णय भएको थियो। भूकम्पका कारण सरकारले मापदण्ड परिवर्तन ग¥योे,’ काफ्लेले भने, ‘उद्देश्य नै दृश्यावलोकनसहित पर्यटकलाई काठमाडौंबारे जानकारी गराउने भएकाले १२ तलाले के गर्नु? २४/२५ तलासम्म बिजनेस र त्योभन्दा माथि दृश्यावलोकनका लागि बनाउने हो। हामी अहिले पनि २९ तलाका बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छौं। सबैतिरबाट ओके भनेर आइसक्यो। मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र पास हुन बाँकी छ।’

२९ तलाको सम्झौता भएकाले सोहीअनुसारको फाउन्डेसन हालेको उनले बताए।

मध्य सहरमा बन्न लागेको यो टावरको अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) भने भएको छैन।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार १० हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा र १६ तलाभन्दा माथिको भवन बनाउँदा इआइए अनिवार्य गर्नुपर्छ। ऐनको दफा ४ले वातावरण मन्त्रालयबाट इआइए स्वीकृत नगराई यस्ता संरचनाको निर्माण कार्य सुरू गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

महानगरले नै २४ रोपनी (१२,२०९ वर्गमिटर) बराबर क्षेत्रफलमा बनाउन लागेको भ्यू टावर इआइए बिना नै निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो।

देशमा ८० प्रतिशत परियोजना इआइए नभइकनै बनिरहेकाले आफूहरुले पनि त्यसरी नै बनाइरहेको निर्देशक काफ्लेले बताए।

‘इआइए गर्न भनेर म आफै १० औं पटक मन्त्रालय धाएको छु,’ उनले भने, ‘सरकारले नै समयमा काम नगरिदिने भएपछि हामीले के गर्नु? मन्त्रालयमा फाइल होल्ड गरेको छ, बसेको छ। कसरी हुन्छ? हामी पटकपटक गयौं तर अलिहेसम्म रिपोर्ट पाएका छैनौं।’

सम्झौता हुँदा टावर बनाउन झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। अहिले यो लागत बढेर साढे पाँच अर्बभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ।

तर ठेक्का पाएको कम्पनीसँग यत्रो पूँजी लगानी गर्ने क्षमता छैन। कुनै बैंकले अहिलेसम्म पैसा दिन पनि मानेका छैनन्। इआइएबिनाबैंकले आयोजनामा लगानी गर्दैनन्।

‘उसले लगानीको सुनिश्चितता गरेका छैन। बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पैसा हालेको जानकारी छैन। हामी पनि जमानी बसेका छैनौं,’ काफ्लेले भने, ‘उनीहरूले ब्यालेन्स सिट देखाएका थिए। खातामा पैसा पनि थियो। अहिलेसम्म जति खर्च गरेका छन् त्यो सबै आफ्नै इक्विटीबाट गरेका हुन्।’

यो टावर कुन मोडलमा बन्न लागेको हो भन्नेमा पनि महानगर स्पष्ट छैन।

महानगरका एक कर्मचारीले यसमा बनाउँदा पिपिपी र बनिसकेपछि बुट (बनाउने, स्वामित्वमा लिने, चलाउने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने) मोडल अपनाइएको बताए। ‘ठेकेदारलाई सजिलो हुने गरी पिपिपी र बुट दबैका कुरा लागु गरिएको छ,’ उनले भने।

तीन वर्षसम्म भवन बनाउँदा जग्गाको भाडा वार्षिक ९८ लाख ३४ हजार र भवन बनिसकेपछि वार्षिक २ करोड ७० लाख रूपैयाँ महानगरलाई दिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

यो सर्त २९ तलाको भवन बन्दा लागु हुने हो। १२ तलाको मात्र भवन बन्दा के हुने भन्ने कतै खुलाइएको छैन।

३० वर्ष सञ्चालन गरेर कम्पनी भवन महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी सम्झौता भएको छ।

‘सुरुमा पिपिपिजस्तो देखिएको हो र कन्सेप्ट पनि पिपिपी मोडल नै हो। तर टावर निर्माणपछि बुट मोडल नै हो। एक इन्च पनि तलमाथि हुनु हुन्न भन्ने त छैनन नि,’ निर्देशक काफ्लेले भने।

टावरको कामले सबैभन्दा सास्ती यात्रुले पाएका छन्। सुरूमा छ महिनाका लागि भनेर महानगरले बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सारिदिएको थियो।

‘छ महिनासम्म तलको सबै काम गरिसक्ने भन्दै बसपार्क खुलामञ्च सारिएको हो, तर साढे २ वर्ष खुलामञ्चमै बसपार्क बनाइराख्नु परेको छ,’ महानगर प्रवक्ता कार्कीले भने।

नक्सा स्वीकृत नभएको, इआइए नगरिएको, वित्तिय व्यवस्थापन नभएको र जग नहाल्दै निर्माण समयावधि सकिन लागेको यो आयोजना अब के हुन्छ त?

‘सबैतिरको स्वीकृत आउँदा भनेर आउँदा टावर निर्माण कार्य ढिलो गरी सुरु भएको थियो। सबै काम प्रकृयामै अगाडि गएकाले हामी गलत होइनौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘प्रकृया गलत भएको भए हामीलाई सबैले ओके गर्दैनथे।

अहिले आएर किचलो गर्नुको कुनै तुक नहने उनी बताउँछन्।

ठेकेदारले समयमा बनाएन भने जनप्रतिनिधि आएका छन्। उनीहरुको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्छ।’

स्थानीयवासी नचाहिएको टावर बनाउँदा जोखिम बढ्ने भन्दै प्रक्रिया सुरू भएदेखि विरोध गरिरहेका छन्।

पटकपटक आयोजनाविरुद्ध सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि आफूहरूको आवाज कसैले नसुनेको बागबजार सरोकार समितिका महासचिव सुुसन वैद्यले बताए।

‘यो आयोजनाले स्थानीयलाई राम्रोभन्दा नराम्रो धेरै गर्छ भनेर पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गरायौं,’ वैद्यले भने, ‘टावर निर्माणबाट हुने क्षतिको जानकारीबारे महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को लेखा समिति, मानवअधिकार आयोगमा आयोजनाविरुद्ध उजुरी दियौं। तर हाम्रा पक्षमा कहिले पनि नतिजा आएन।’

इन्जिनियर वैद्यले टावर बनाउँदा आसपासका इनारमा पानी सुक्ने, स्थानीयका घर भासिने र नजिकै रहेको रानीपोखरीको पानीसमेत सुक्ने सम्भावना औंल्याए। शहरमा धेरै खुला ठाउँ बनाउनुपर्ने कुरा उठिरहेका बेला भएको खुला स्थान मासेर भवन बनाउन नहुने उनको तर्क छ।

‘खुला स्थानको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ०७२ वैशाखको भूकम्पमा भोग्यौं,’ वैद्यले भने, ‘त्यतिबेला बागबजारवासी महिनौंसम्म पुरानो वसपार्कमा बसेका थिए। त्यो भवन बन्यो एकातिर त्यही भत्केला भन्ने डर अर्कातिर खुला ठाउँको अभाव हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो विरोध अहिले पनि जारी छ।’