Top Headlines:

त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक तीन महिनाभित्र सक्न लेखा समितिको निर्देशन

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक आयोजना तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कुनै विवाद भए तत्काल समाधान गरी समयमै उक्त सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ द्रुुत गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले तोकिएको समयमा सडक आयोजनाहरु सम्पन्न नगर्दा समस्या विकराल बन्दै गएको बताए । सरकारका मुख्य सचिव, सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक, सांसदहरु, भक्तपुर नगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरको उपस्थिति रहेको सो बैठकले  हेभी ट्रकहरुलाई लोडका आधारमा मात्र उपत्काभित्र छिर्न र क्षमता कमजोर रहेका सडकहरुमा क्षमताभन्दा बढी भार भएका ट्रक गुड्न नदिनका लागि मापदण्ड बनाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि, त्यसका कारण ढल धान्न सक्ने क्षमता कमजोर देखिने भएकोले सोको व्यवस्थापनका लागि पाइप बिच्छ्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

सडक निर्माण कार्यका लागि ठेक्का प्राप्त गरेका निर्माण व्यवसायीले ‘सबकन्ट्रयाक्ट’ गर्दै जाने प्रवृत्ति देखिएकोले त्यस्ता जिम्मेवारी र जबाफदेहिता कमजोर भएका निर्माण व्यवसायीलाई निश्चित मापदण्ड र कार्यनीति बनाई व्यवस्थित गर्न बैठकको निर्देशन छ । 

बैठकले उपत्यकाभित्रका सडक र सडक संरचनाहरुको जिम्मेवार पक्ष र निर्माण व्यवसायीहरुको आयोजनागत, विषयगत विवरण मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, सो विवरण संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउन, सडक, ढल, खानेपानी, विद्युतलगायतको निर्माण एकीकृत रुपमा गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचनाको व्यवस्थाको लागि मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमार्फत सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिने र तत्काल अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाइ सडक आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

विषयगत मन्त्रालय, निकायबाट निर्माण हुने र स्थानीय तहमा निर्माण हुने सडकहरुको स्पष्ट मापदण्ड बनाइ जिम्मेवारी तोक्ने, उपत्यकाभित्रका विस्तारका क्रममा रहेका सडकहरुको अवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले यकिन गरी सडक आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाइ कार्य गर्न र नियमित अनुगमन गर्ने पनि लेखा समितिले निर्णय गरेको छ । त्यसको प्रतिवेदन १५-१५ दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमार्फत समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

आयोजना तोकिएको समयमा लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ को प्रावधान बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत सम्बन्धित कानुनमा व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । 

बैठकमा उपत्यकाभित्र सडक निर्माण र विस्तारको जिम्मेवारी विभिन्न निकायमा छरिएर रहेको र कुन निकायले कुन स्तरको सडक निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नदेखिएको, सडक निर्माणको अल्पकालिन, मध्यकाकालिन र दिर्घकालिन योजना रणनीति र कार्यनिती नपाइएको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै सडक योजनाको छनोटलाई आर्थिक, वित्तिय, राजनीतिक वातावरण, लाभ तथा लागत प्रभावकारिताको आधारमा विश्लेषण नभएको भन्दै सबैजसो आयोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न नभई टाइम रन, ओभर रन हुँदा एकातिर साधन र स्रोतको दुरुपयोग भएको र अर्कोतिर नागरिक सेवामा गम्भीर रुपमा प्रतिकूल असर परेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । 

बैठकले निर्माण भएको सडकको गुणस्तर अत्यन्त कमशल रहेको,  सडक ढल र खानेपानी, टेलिफोन र विद्युत जस्ता सेवासँग सम्बन्धित निकासँग समन्वय नहुँदा सडक निर्माण हुने र भत्किने कार्य सँगसँगै हुने गरेको, अनुगमन गर्ने निकायले समयमा प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्गन गर्ने पद्धतिको विकास नगर्दा सम्बन्धित पक्षलाई समयभित्रै जिम्मेवार बनाउन नसकिएको लगायत कमजोरी औंल्याएको थियो ।