Top Headlines:

चन्दको नियुक्ति ‘पिक एन्ड चुज’ को अनौठो नमूना

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा ‘एउटा व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर बढुवा गर्न नमिल्ने’ कुरा सरकारलाई सम्झाएको छ।

फागुन १ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय बदर गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले मंगलबारको आदेशमा उक्त निर्णयलाई ‘अपारदर्शी’ र सरकारको ‘स्वैच्छाचारिता’ भनेको छ।

आइतबार र सोमबार यो मुद्दामा अन्तिम बहस सुनेको प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिल सिन्हाको पूर्ण इजलासले मंगलबार फैसला सुनाएको हो।

आइजिपीका लागि निकटतम प्रतिस्पर्धी नै नभएजस्तो चन्दलाई टपक्क टिपेर नियुक्ति गर्नुलाई सर्वोच्चले अनौठो उदाहरण र स्वैच्छाचारी निर्णय भनेको छ।

‘पहिलो, दोस्रो र चौथो वरियतामा रहेका व्यक्तिका सम्बन्धमा केही नभनी, मानौं नेपाल प्रहरीमा एक जना मात्रै नायब महानिरिक्षक (डिआइजी) छन् जस्तो प्रतीत हुने गरी चन्दको नाम मात्रै उल्लेख गर्नु आफैंमा पिक एन्ड चुजको अनौठो नमूना बनेको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको स्वैच्छाचारी छनौट गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन।’

मन्त्रिपरिषद निर्णय नै मगाएर हेरेको सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ।

मन्त्रिपरिषद निर्णयमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार डिआइजी चन्दलाई महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको उल्लेख थियो। नियम ४१ मा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा यी आधार नखुलाएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यतासम्बन्धी बेहोरा समस्त निर्णय प्रक्रियामा उल्लेख नगरेकाले योग्यताका आधार पर्याप्त थिए कि अपर्याप्त र उपयुक्त थिए कि थिएनन् भन्ने विचार गर्ने अवस्था नभएको फैसलामा उल्लेख छ।

‘आधार र कारण खुलाउन अनिवार्य थियो, त्यसो गरिएको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ विवादित नियुक्तिसम्बन्धी फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल देखियो।’

महानिरीक्षक पदका लागि निकटतम प्रतिस्पर्धी डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी थिए। त्यसबाट चन्दलाई टपक्क टिपेर महानिरीक्षक बनाउनुलाई सर्वोच्चले स्वैच्छाचारी र अपारदर्शी कदम भनेको हो। यस्तो निर्णयले अरू प्रहरी अधिकृतको वैध हकलाई असर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ।

‘यस प्रकारको अपारदर्शी निर्णयबाट चन्दभन्दा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको वैध अपेक्षा र हकमा अनुचित असर परेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वरिष्ठताको आधारमा बढुवा पाउने पहिलो प्राथमिकता क्रममा रहेका नवराज सिलवाललाई छाडेर तेस्रो क्रमका चन्दलाई किन बढुवा गर्नुपरेको हो भन्ने कुरा सरकारको लिखित जवाफबाट पनि खुल्न सकेन।’

सरकारले चन्दभन्दा वरिष्ठ क्रममा रहेका सिलवाललाई भेदभाव गरेको पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

‘वरिष्ठताको पहिलो क्रममा रहेका व्यक्तिउपर समानताको व्यवहार भएको पाइएन। जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई यसरी उपेक्षा गर्नु अनुचित र अन्यायपूर्ण देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

सामान्यतया वरिष्ठतम व्यक्तिलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने चलन छ। वरियताको तेस्रो नम्बरको व्यक्तिलाई तानेर महानिरीक्षक बनाइएको यो पहिलो घटना हो।

यसअघि महानिरीक्षक बनाउँदा योग्यता पुगेका प्रतिस्पर्धीहरूको नाम सिफारिस गर्ने चलन थियो। यसपालि भने सिफारिसकर्ता गृहमन्त्रालयले समेत चन्दको मात्र नाम सिफारिस गरेको थियो। यसलाई पनि सर्वोच्चले स्वच्छ निर्णय मानेको छैन।

‘निर्णयार्थ पेस गर्दा नियुक्ति पाउने उम्मेदवारभन्दा कनिष्ठको समेत नामेसी पेस गरिने प्रचलन रहिआएकोमा यो विवादमा नियुक्ति दिने व्यक्तिभन्दा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको नामसम्म उल्लेख नगरी एकल व्यक्तिको नाम मात्र निर्णयार्थ पेस गरेको पाइयो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसबाट उल्लिखित कार्यमा स्वच्छता अपनाएको देखिएन।’

सर्वोच्चले सिलवाल र चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि मगाएर हेरेको थियो। चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेर्दा चन्दभन्दा सिलवाल नै योग्य रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।