Top Headlines:

विद्युतीय मेसिन खरिदमा १६ अर्बको चलखेल

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदै तयारीका नाउँमा विवादित बेलायती कम्पनीबाट झन्डै १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको ६० हजार युनिट विद्युतीय मतदान मेसिन सोझै खरिद गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। आयोगले खुला प्रतिस्पर्धामै नगई बेलायतको विवादित ‘स्मार्टम्याटिक’ नामक कम्पनीबाट मेसिन खरिद गर्न लागेको हो।

सस्तो मूल्यमा विद्युतीय मतदान मेसिन उपलब्ध गराउने कम्पनी स्वदेशमै हुँदाहुँदै सरकार विद्युतीय मतदान मेसिन ल्याउन लागिपरेको छ।  विद्युतीय मेसिनलगायत खरिद प्रक्रियामै सहज होओस् भनेर गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन मितिसमेत तय नगरी स्थानीय निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि आयोगले स्मार्टम्याटिक कम्पनीको विद्युतीय मतदान मेसिनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाललगायत २६ दलका प्रतिनिधिलाई मंगलबार ‘नमुना मतदान’ गराएको थियो । त्यस अवसरमा नेपालमा आइपुगेका स्मार्टम्याटिकका अध्यक्ष लर्ड मार्क एम ब्राउनले विद्युतीय मेसिनबारे जानकारी दिएका थिए।

स्मार्टम्याटिक बेलायतको विवादित कम्पनी हो । यसअघि भेनेजुयला र फिलिपिन्समा निर्वाचन क्रममा यसको प्रयोग गरी धाँधली भएको विकलिक्समा उल्लेख छ । भेनेजुयलामा २००४ मा भएको जनमतसंग्रहमा यो मेसिनकै प्रयोगबाट निर्वाचन हारिएको निष्कर्ष त्यहाँका विपक्षी दलले निकालेको थियो । भेनेजुयलामा १२ करोड ७९ लाख अमेरिकी डलरमा सोझै मेसिन खरिद गरिएको थियो । नेपालमा खरिदको तयारीमा रहेको उक्त कम्पनीको एउटा मतदान मेसिनको मूल्य १ हजार ५ सय डलर र सपोर्ट र मेन्टिनेन्स गरी प्रतियुनिट २ हजार ५ सय डलर झन्डै २ लाख ७० हजार रुपैयाँ पर्छ । देशभर निर्वाचन गराउन झन्डै ६० हजार मेसिन आवश्यक पर्छ । उक्त एउटा मेसिनबाट ५ सयवटा मात्र मतदान गराउन मिल्छ ।
मन्त्रिपरिषद्स्रोतका अनुसार खरिद प्रक्रियालगायत सहज होओस् भन्ने हिसाबले मात्रै सरकारले आयोगलाई तयारी थाल्न पत्राचार गरेको थियो । स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचन तयारीका लागि खरिद प्रतिस्पर्धामै नगई सोझै मेसिन खरिद गर्ने तयारीमा छन्।

‘निर्वाचन तयारी थाल्दा सबै खरिद प्रक्रिया अपनाउन थाले समय लाग्छ, त्यसकारण छिटो निर्वाचन गराउन सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सोझै खरिद हुन्छ,’ निर्वाचन आयोगस्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘मिति घोषणा नगरी निर्वाचन तयारी थाल्न मिति पत्र लेख्नु भनेकै खरिद गर्न पाइयोस् भन्ने हो।’

आयोगस्रोतका अनुसार नेपालका लागि यो मेसिन खरिद गर्दा झन्डै १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । निर्वाचनमा मेसिनका लागि अपरेटिङ र मेन्टिनेन्स पनि उक्त कम्पनीले नै गर्छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदै विवादित कम्पनीबाट विद्युतीय मेसिन खरिदको तयारी हुँदा सरकारका अधिकारी नै आश्चर्यमा छन् । ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमै शंका छ, मिति घोषणा हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘कसरी निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा पनि आयोगले नेतालाई बोलाएर मेसिनको डेमो गराएर खरिदमा हतारिँदा त्यहाँ केही गडबड पक्कै छ ।’
प्रधानमन्त्रीस्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन घोषणा नभए पनि सरकारले पत्र पठाए खरिद प्रक्रिया थाल्न सकिने बताएपछि सरकारले पत्र काटेको हो ।

मंंगलबार नमुना मतदान गर्न आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युतीय मतदान मेसिनको विकल्प नभएको बताएका थिए । ‘यसपालि म कर्णालीलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेँ, दुर्गम गाउँका बूढाबूढीले पनि हातमा स्मार्टफोन लिएर फोटो खिचेको देखियो’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हातमा सेलफोन लिएर फोटो खिचेको देख्दादेख्दै जनताले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न जान्दैनन् कि भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ ।’
त्यस अवसरमा प्रमुख आयुक्त यादवले समेत विद्युतीय भोटिङ मेसिन विश्वव्यापी प्रयोगमा आइसकेकाले नेपालमा पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सके छिटो, छिरितो र पारदर्शी ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकिने बताएका थिए।

‘आयोगले पेपरलेस निर्वाचन गराउन चाहेको छ’, प्रमुख आयुक्त यादवले मंगलबार भनेका थिए, ‘विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउँदा छिटो, छरितो र पारदर्शी निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।’

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रवक्तासँग जानकारी लिन भने । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले प्रविधिबाट छिटो मतदान गर्न सकिने हिसाबले कम्पनी सम्पर्कमा आएर मेसिनको ‘डेमो’ गरेको बताए।

‘त्यो कम्पनीले विभिन्न देशमा प्रयोग गरेको आधारमा हामी सम्पर्कमा छौं, किन्नै लागिसकेको होइन’, उनले भने, ‘यसअघि संविधानसभामा काठमाडौंका केही क्षेत्र र उपनिर्वाचनमा एकखालको विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गरेका थियौं, तर त्योभन्दा यो आधुनिक प्रविधियुक्त भएकाले मतदातामैत्री छ÷छैन भन्ने हिसाबले डेमो गरिएको हो, प्रविधिमा जानैपर्छ, राजनीतिक दलले चाहिन्छ भने होला, हामी दलहरुसँग सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय गर्छाैं ।’

उनले प्रविधिबाट छिटो मतदान गराउन सकिने र मतदान बदर नहुने हिसाबले आयोगले प्रविधि उपयोग गर्न खोजेको बताए। निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगले कुन मेसिन प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरिनसकेको बताइन्। ‘हामी विकल्प खोज्नेक्रममा छौं,’ उनले नागरिकसँग भनिन् ‘भविष्यको बाटो विद्युतीय मेसिन भएकाले यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ।’