Top Headlines:

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू यस्ता छन्

सरकारले रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेश कुमार कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ। यसअघि पनि रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक रहेका कार्कीलाई आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुनः चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। यसअघि उनको कार्यकाल मंसिर महिनामा सकिएको थियो । आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले न्याय सेवाका पाँचजना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायसेवा आयोगको सिफारिसमा सर्वोच्चका सह रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका किरण पौडेल र कृष्णजीवी घिमिरे तथा कानुनसेवाको राजीव गौतम लाई सचिवमा बढुवा गरेको कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। त्यस्तै डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्मा वैशाखको अन्त्यमा जेष्ठ दोस्रो सातासम्म निर्वाचन गर्ने गरि तयारी थाल्ने र त्यसका लागि दलहरुसँग सहमति खोज्ने छलफल पनि भएको थियो। कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकका अनुसार, संसदमा रहेका विधेयक छिटो छिटो पास गराउन अग्रसर हुने लगायतका विषयमा छलफल भयो। यसैगरी हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारका परिवारलाई के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । अन्तरजातीय विवाह गरेका अजितको शव धादिङमा फेला परेको थियो भने लक्ष्मी परियारको बोक्सी आरोपमा कुटपीट पछि मृत्यु भएको थियो। यसैगरी विश्व बैंकले दिने १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ। सो रकम जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रियालाई अझै समृद्ध पार्न विश्व बैंकले दिएको हो । बैठकले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने, प्राविधिक प्रमूख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले २०७१ सालको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बाँके, बर्दिया, दाङ्, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा नीजि आवास पूनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकले नेपाल टेलिकम प्राधिकरणमा रिक्त रहेका २ सदस्य पदपूर्तिका लागि सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।