Top Headlines:

हटाइए पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ, गोविन्द पोखरेल नियुक्त

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाट सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले दुई पटक सोधिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । ज्ञवालीलाई हटाउँदै सरकारले गोविन्द पोखरेललाई नयाँ सीईयो नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 


केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । सरकार फेरिएसँगै सीईओ हटाउन सत्तारुढ कांग्रेसको दबाब चर्को थियो । ज्ञवालीले नतिजा देखिने गरी कुनै काम नगरेको भनी दुइ पटक सोधिएको स्पष्टिकरण पत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक नभएको भन्दै सरकार रुष्ट बनेको थियो ।
नव नियुक्त गोविन्द पोखरेल यसअघि नै प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनु भएको भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बनेको अध्यादेश संसदले पारित नगर्दा उहाको नियुक्ति खारेज भएको थियो । २२ लाख प्रभावित बन्नेगरी भूकम्प गएको बेला पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुन्थ्यो भने सोही पदमा रहेर दाताहरुको सम्मेलनमा तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको थियो।
सरकारले सार्वजनिक बिदा बारे अध्ययन गरेर माघ महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय बिदाको पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालयलाई १ महिनाको समय दिइएको हो ।
विभिन्न पर्व, उत्सव तथा दिवसका अवसरमा दिइने बिदाका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक स्तरबाट आज परेको पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिनु पर्ने माग बढेका बेला सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । यस्तै राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरमा दिइने बिदाको बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच,राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बर्खास्त हुनुभएका सुशील ज्ञवाली अदालन जानु हुने भएको छ । सरकारले बर्खास्त गरेलगत्तै विज्ञप्ति निकालेर ज्ञवालीले आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाइएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभएको हो ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा आफूलाई २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको ज्ञवालीले दावी गर्नुभएको छ । पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाको कार्यलाई द्रुत गतिमा आफूले अघि बढाईरहेको र अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत आफ्नो कामको प्रशंशा गरिरहेका बेलामा सरकारले अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको ज्ञवालीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा आफूलाई पद मुक्त गर्ने सरकारको निर्णयबाट आश्चर्यमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।