Top Headlines:

उपत्यकामा २० सरकारी पेट्रोल पम्प थपिने, देशभर विस्तारको योजना

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंमा सरकारी संस्थान र सुरक्षा निकाय अन्तरगत थप २० वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने भएको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ११ वटा सरकारी संस्थान तथा सुरक्षा निकायका पम्प सञ्चालनमा छन् ।

व्यवसायीहरुले विभिन्न बाहनामा कालोबजारी गर्ने र हड्तालमा उत्रने गर्न थालेपछि सरकारले तेलको बजारमा नियन्त्रण गर्न सरकारी पम्पहरुको संख्या बढाउन तयारी थालेको हो । यसमा सहकारी संघसंस्थालाई पनि प्रयोग गर्न सकिने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको बैठकमा सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संस्थानहरु सहभागी बैठकमा सुरुवातमा प्रत्ये प्रदेशमा एक-एकवटा यस्ता पम्पहरु खोल्ने र त्यसपछि सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा रोजमार्गका मुख्य बजारमा पम्पहरु विस्तार गर्ने सहमति भएको आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

आपूर्ति मन्त्रत्रालयसहित तीनै वटा सुरक्षा निकाय-नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी, साझा, आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ लगायतका प्रतिनिधिहरुबीचको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा अब राजधानीमा खुल्ने पम्पको क्षेत्रफल कम्तिमा १० रोपनी राख्ने र त्यसबाट लामो लाइन बस्दा पनि सहज रुपमा तेल दिने वातावरण बनाउने सहमति भएको छ ।

यसैगरी बैठकले सुरक्षा निकाय तथा सरकारी संस्थान मातहत पम्पहरु खोल्नुपर्ने स्थान तय गर्न र आवश्यक व्यवस्था गर्न के-के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाएको छ । सह-सचि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको समितिले एक हप्ताभित्रै तत्काल पम्पहरु राख्न आवश्यक स्थानहरु तय गर्नेछ ।

नेपाल आयल निगमले पनि शहरी क्षेत्रमा अहिले रहेको पम्प खोल्न नपाउने प्रतिवन्ध यसका लागि फुकाएर सहज वातावरण तयार गर्ने सहमति जनाएको छ ।

सरकारले सुरक्षा निकाय र सहकारीलाई मुलुकको ७५ वटै जिल्लामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिने बताएको छ ।बैठकलेसुरक्षा निकायलाई दुई सय ५० पेट्रोलियम तेल ट्यांकर राख्न दिने निर्णय गरेको छ । यी निकायलाई दुई हजार टन क्षमताका ग्यास बोटलिङ प्लान्ट राख्न दिने मन्त्रालयले बैठकमा जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ग्यास बोटलिङ प्लान्ट राख्नका लागि आवश्यक प्रस्ताव सुरक्षा निकायसँग पनि मागेको छ । अहिले सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छ ।

अहिले बजारमा एकाधिकार भएका कारण नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले समय-समयमा अनावश्यक माग तेस्र्याएर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरेका छन् । उपभोक्ताहरु पनि व्यवसायीबाटै बढी ठगिने गुनासो सुनिन्छ ।